चितवन, कात्तिक–२४
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि चितवनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले किसानको भोट फकाउन खेतबारीमा पुगेर मत मागिरहँदा किसानहरुले भने गत वर्षको सात करोड बढी क्षतिपूर्तिसम्म पाएका छैनन् ।गत असोजमा चितवनमा आएको बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति भोगेका किसानले अझै राहत नपाएका हुन् ।
सत्तामा पुगेपछि उम्मेदवारले आफ्नो बाचा एजेण्डा, किसानको समस्या भुल्ने गरेको पीडित किसानहरुको गुनासो छ । मेघौलीका किसान हरि भुसालले भन्नुभयो, ‘ हामीले भोट दिएर जिताएका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरे तर हामी समस्यामा पर्दा राहतको लागि पहलसम्म गरेनन् । अहिले फेरि हामीसँग भोट माग्न नेताहरुको लर्काे लाग्ने गरेको छ । धान काट्ने र थन्क्याउने बेलामा पनि उनीहरुकै गफ सुन्नु परेको छ ।’
चितवनका सात हजार ५९४ पीडित किसानको धान पाक्ने, काट्ने र भित्र्याउने समयमा आएको बाढीले खोला नजिकका खेती बगरमा परिणत गरिदिएको थियो । काटेका धान खोलाले बगाएको थियो । पाकेको धान डुबानमा परी खान नमिल्ने भएको थियो । गत वर्ष असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म बेमौसमी बर्षा भएको थियो । देशको विभिन्न भागमा वर्षा हुँदा चितवन सहित देशका विभिन्न जिल्लाका किसानले क्षति बेहोर्नु परेको हो । सो समयमा क्षति भएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष मंसिर २ गते राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड तयार पारेको थियो । तर, चालु वर्षको कात्तिक महिना सकिन लाग्दासम्म किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले दिएको तथ्याङ्कअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकामा बढी क्षति पु¥याएको थियो । यहाँका खैरहनी नगरपालिकाका एक हजार ६६० जना कृषकको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । राहत स्वरुप उनीहरुले दुई करोड ३४ लाख ५८ हजार ८६ रुपैयाँ ६६ पैसा पाउनुपर्ने छ । यो रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्धारण गरेको हो । यो क्षति असोजको भए पनि राहत रकम निर्धारणको लागि भने चैत ६ गते जिल्लामा बैठक बसेको थियो ।
रत्ननगर नगरपालिकाका एक हजार ९५२ जना कृषकको धानबालीमा क्षति पुगेका रत्ननगर नगरपालिकाको तथ्यांक छ । राहत स्वरुप उनीहरुले एक करोड १२ लाख ७७ हजार ६३३ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनुपर्ने छ । भरतपुर महानगरपालिकाका एक हजार ६५२ जना किसानको धान खेतीमा क्षति भएको थियो । जस अनुसार यहाँका किसानले एक करोड ९९ लाख ७३ हजार ४५५ रुपैयाँ २६ पैसा पाउनुपर्ने छ ।
राप्ती नगरपालिका एक हजार ६७ जना किसानको धानबालीमा क्षतिपुगेको थियो । सो अनुसार एक करोड ४२ लाख १३ हजार ६४६ रुपैयाँ ७२ पैसा राहत रकम रहेको छ । माडी नगरपालिकाका ६५४ जना किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । सो क्षतिको निर्धारित राहत रकम पाँच लाख ९१ हजार २७५ रुपैयाँ ४० पैसा छ । कालिका नगरपालिकाका ४४२ जना किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । सो अनुसार २२ लाख २१ हजार १३५ रुपैयाँ ४८ पैसा त्यहाँका किसानले पाउनुपर्ने छ । यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाका १६७ जना कृषकको धानबालीमा क्षतिपुगेको थियो । सो क्षतिको निर्धारित राहत रकम १८ लाख ४९ हजार ६११ रुपैयाँ छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङको अध्यक्षतामा गठन भएको विपद् व्यवस्थापन समितिले कूल राहत रकम सात करोड ८९ लाख ३८ हजार ४३ रुपैयाँ ९२ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यस क्षतिको विवरण गृहमन्त्रालयमा पेस भए पनि अहिलेसम्म किसानको हातमा परेको छैन । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ्ले भने गृहमन्त्रालयबाटनै राहत रकम नआएकाले किसानलाई दिन नसकिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले सबै प्रकृया पूरा गरेर गृहमन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा पठाएका छौं । तर रकम पाएका छैनौं । त्यसकारण किसानले पाउनु भएको छैन ।’ सो समयमा जिल्लाका पालिकाहरुले समयमा चाडो सूचना संकलन गर्न नसक्दा राहतमा ढिला भएको उहाँको भनाइ छ । पालिकाहरुले चाडो सिफारिस गरेर पठाएको भए एक वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म किसानले कुर्नुपर्ने अवस्था नहुने बताउनुभयो ।
चितवनको कुलक्षेत्रफल दुई लाख २१ हजार ८०० हेक्टर रहेको छ । ३३ हजार ८३६ हेक्टर कूल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । जसमध्ये २२ हजार ९२७ हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । जसको दुई हजार ६७१ हेक्टरमा गत असोजमा आएको बेमौसमी वर्षा पछिको बाढीले क्षति पु¥याएको थियो ।
बेमौसमी बर्षाका कारण धानबालीमा क्षतिपुगेका किसानलाई राहतउपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ अनुसूची १ दफा ३ को उपदफा २ र दफा ११ को खण्ड (ख) अनुसार धानबालीको पूर्ण रुपमा क्षति भएका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै मध्यम किसानलाई ३० प्रतिशत, ठूला किसानलाई २० प्रतिशत राहत रकम रहेको छ । आंशिकरुपमा क्षति भएमा साना, मध्यम र ठूला किसानलाई २० प्रतिशत उत्पादन लागत उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।
चितवनमा अहिले चुनावको रौनक छ । पार्टीका उमेद्वार देखि स्वतन्त्रउम्मेदवारसम्म कृषिलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पुरानै एजेण्डा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वि गर्न कृषिमा व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणमा विशेष जोड दिइने, साना किसानलाई अनुदान र राहतको व्यवस्था गर्न पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मत माग्न उम्मेदवारहरु किसानको खेतबारीमा पुगेर धान काट्ने, बाध्नेसम्म गर्न थालेका छन् । तर, किसानलाई भने गत वर्षको राहतको आशाले झनै चिन्तित बनाएको छ ।
सम्वन्धित समाचारहरु
प्रतिकृया दिनुहोस्