सागर कार्की — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट चुनिन्छन् । तर पछिल्लो समय, धेरै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको साझा हितभन्दा पनि व्यक्तिगत र संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेकोप्रति तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । यसैको कारण पनि देशका अधिकांश स्थानिय तहहरू आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीको चपेटामा परेर थलिएका छन् । विशेषगरी आफ्ना चुनावी क्षेत्र र कार्यकर्ताको घेरामै सीमित रहेर बजेट वितरण गर्ने, आफू नजिकका संस्थाहरूलाई योजनाको लाभ दिने, तथा जनसरोकारका वास्तविक मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रुपमा देखिएको छ । विकासका नाममा बजेटको बहाव भने देखिन्छ, तर त्यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा खल्बलिएको छ । धेरैजसो योजनाहरू दीर्घकालीन परिवर्तनभन्दा पनि क्षणिक प्रभाव र प्रचारमुखी हुने गरेका छन् । यसका कारण लगानीको प्रतिफल राज्यले समयमा पाउन सकेको छैन, उल्टै धेरैजसो योजनामा स्रोतको दुरुपयोग तथा अपव्यय देखिएको छ — जसको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै तिर्नुपरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी केवल सडक निर्माण, भौतिक संरचना विस्तार वा पूर्वाधारको बजेट व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन । उनीहरू सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि हुन् — विशेष गरी बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित, तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायहरूका आवाज बन्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा हुन्छ ।
तर वास्तविकतामा भने, यिनै संवेदनशील र पछाडी पारिएका समुदायका सवालमा काम गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता, युवा, तथा नागरिक अभियान्ताहरू नै स्थानीय तहबाट निरुत्साहित र बहिष्कृत भइरहेका छन् । नीति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता गुम्दै गएको छ, र जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता सूचीमा यी मुद्दाहरू पन्छाइएका देखिन्छन् ।
यो प्रवृत्तिले न केवल समावेशी शासनको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ, तर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य– सबैका लागि प्रतिनिधित्व र न्याय–लाई पनि चुनौती दिन्छ ।
जनप्रतिनिधिले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, र अरू विभिन्न रूपमा पछाडि पारिएका जनसमूहको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिले केवल सडकको मात्र होइन — सडकमा बाँचिरहेका मानिस र प्राणीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। तर आज अधिकांश स्थानिय तहमा जो मानिसहरू निष्कलंक मन लिएर, मानवीय संवेदना बोकेर समाजमा केही सकारात्मक गर्न अग्रसर छन् – तिनीहरूलाई निरुत्साहित गरिँदैछ । सामाजिक न्यायको आवाज उठाउने, पशु कल्याणमा लाग्ने, वा वातावरण संरक्षणको वकालत गर्ने युवाहरूलाई प्रशासनिक रूपमा नै अवरोध गरिँदैछ, कानुनी झमेलामा पारिँदैछ । म आफैं पनि यस्ता प्रत्यक्ष अन्यायको भुक्तभोगी हुँ । एलिना जस्तो निश्वार्थ पशुकल्याणमा लागेका युवाहरूको विषयमा सञ्चार माध्यमहरूले बल्ल देख्न र लेख्न थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधि भनेको सडक बनाउने ठेकेदार होइन, जनताको जीवन र भविष्यका योजनाकार हुन् । उनीहरूले जल, जमिन, जंगल र जीवजन्तुसम्मको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। देश भनेको केवल मानव समूह मात्रै होइन । यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू र जैविक विविधता पनि समान रूपमा प्रतिनिधित्वको हकदार छन् ।
बेरोजगारी, व्यापार घाटा, मानसिक स्वास्थ्यको संकट र अपराध दरको वृद्धिले गर्दा देशमा व्यापक जनआक्रोश र निराशा देखिएको छ । युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यति हुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता अझै ‘कंक्रिट संरचना’ र ‘मतदाता व्यवस्थापन’ मै सीमित देखिन्छ। के हामीले यस्तै प्रतिनिधित्व खोजेका थियौं त? यो देश नाफा–घाटाको कम्पनी होइन — हामी सबैको साझा सपना हो । हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न आउनेहरूले ति सपनाहरूको पनि रक्षा गर्न सक्नुपर्छ, लिलामी होइन ।
प्रतिकृया दिनुहोस्