माडीमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण : प्रसार र दिगोपनको सवाल

---

१४ पौष ,माडी।

सरिता तिवारी

माडी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा लैंगिक हिंसापीडित, दलित र विपन्न समुदायका महिलाहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक संकेत देखाएका छन्। सीमित स्रोत र बजेटका बाबजुद आय–आर्जनका प्रयासहरू सुरु हुनु आफैंमा उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर सम्बन्धित वडाहरुमा गरिएको स्थलगत अध्ययनमा देखिएका अनुभवहरूले यी कार्यक्रमहरू अझै दिगो र प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा वडा नं १, ३, ५ र ६ मा गरिएको अवलोकनअनुसार लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट माउ बाख्रा वितरण, फूल खेती, क्षमता विकास तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। कतिपय महिलाले यसबाट घर खर्चमा सहयोग पुगेको र आत्मनिर्भर बन्ने आशा बढेको बताएका छन्।

वडा नं ५ र १ मा दलित तथा विपन्न महिलालाई माउ बाख्रा वितरण गरिएको छ। लाभग्राही महिलाहरूका अनुसार यसले आयको नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। तर कतै बाख्रा रोगका कारण मरेको, बीमा दाबी समयमै नपाएको जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्। यसले आय–आर्जन कार्यक्रमसँगै प्राविधिक सहयोग, पशु स्वास्थ्य सेवा र बीमा प्रणालीको महत्वलाई स्पष्ट पार्छ।

वडा नं ६ मा गरिएको फूल खेती कार्यक्रमले महिलालाई मौसमी आम्दानी दिएको भए पनि बजार सुनिश्चितता र दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण निरन्तरता चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यस्तै, वडा नं ३ मा बजेट न्यून भएकाले यस वर्ष महिला, दलित र विपन्न समुदाय लक्षित आय–आर्जन कार्यक्रम समावेश हुन सकेन। स्थानीय प्रतिनिधिहरूका अनुसार बजेट छलफलमा माग उठे पनि सीमित स्रोतका कारण सबै आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन भएको हो।
स्थानीय सरकारको नीति कागजमा महिला, दलित र विपन्न समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण प्राथमिकतामा देखिन्छ। तर माडी नगरपालिकाका वडा नं १, ३, ५ र ६ मा गरिएको फिल्ड अध्ययनले एउटै प्रश्न उठाउँछ—यी कार्यक्रमहरूले महिलाको आर्थिक न्यायलाई कत्तिको सुनिश्चित गरिरहेका छन् ?

आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा यी वडाहरूले कुल बजेटको सीमित अंश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत विनियोजन गरेका छन्। कतै तीन लाख, कतै चार लाख, कतै पाँच लाख गरी वितरण गरिए पनि यसको प्रयोगको ढाँचा र दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठ्ने ठाउँ छन्।
वडा नं ५ र १ मा दलित तथा विपन्न महिलालाई माउ बाख्रा वितरण गरिएको छ। लाभग्राही महिलाहरू भन्छन्—“घर खर्चमा केही राहत त भयो।” तर कतिपय अवस्थामा बाख्रा रोगका कारण मरेका छन्, बीमा दाबी प्रक्रिया अल्झिएको छ। आय–आर्जनका नाममा दिइएको स्रोत जोखिम व्यवस्थापन बिना वितरण हुँदा महिलामाथि थप अनिश्चितता थोपारिएको देखिन्छ।

वडा नं। ६ मा फूल खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। मौसमी आम्दानी भयो, तर बजार सुनिश्चितता र निरन्तरताको योजना नभएकाले कार्यक्रम एक वर्षमै सकियो। लाभग्राही महिलाको अनुभवले देखाउँछ—सीप र साधन दिइए पनि बजार र संरचनागत सुधार नहुँदा प्रयास टिक्न सक्दैन।सबैभन्दा फरक तस्बिर वडा नं। ३ मा देखिन्छ। यहाँ बजेट न्यून भएको कारण महिला, दलित र विपन्न वर्गका लागि लक्षित आय–आर्जन कार्यक्रम नै समावेश भएन।

स्थानीय नेतृत्व स्वीकार गर्छ—बजेट छलफलमा लक्षित समुदायका माग पर्याप्त रूपमा उठेन। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरू पनि छलफलमा सहभागी भए तापनि यस वर्ष बजेट पार्न नसकिएको बताउँछन्। यसले सहभागितामात्रै होइन, आवाजको प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।चारै वडामा एउटा समान तथ्य भेटिन्छ—सामुदायिक हेरचाह केन्द्रको अभाव र महिला तथा विपन्नका लागि कर छुट वा मिनाहाको कुनै व्यवस्था छैन। यसले महिलाको श्रम र समयमाथिको बोझ यथावत् राख्दै आय–आर्जनका कार्यक्रमलाई आंशिक बनाइरहेको छ।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन्—माडीमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका प्रयास छन्, तर ती अझै परियोजनामुखी छन्, प्रणालीगत छैनन्। अनुदान वितरण भएको छ, तर बजार, बीमा, तालिम, अनुगमन र हेरचाह संरचना एकआपसमा जोडिएका छैनन्।

प्रश्न अब यत्ति हो—स्थानीय सरकार यी कार्यक्रमलाई राहतबाट अधिकारतर्फ, प्रयोगबाट संरचनागत परिवर्तनतर्फ लैजान तयार छ कि छैन ? माडीका महिलाहरूका लागि आर्थिक न्यायको यात्रा यही प्रश्नसँग गाँसिएको छ।