सांसद मोहन बस्नेतको जबरजस्ती : १२ करोड नदिँदा रोकियो मध्य-भोटेकोशीको काम

---

८ जेठ,काठमाडाैँ

आफूले मागेको रु.१२ करोड नपाएपछि पूर्वमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिका नाममा निश्चित रकम माग गर्दै पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१०२ मेगावाट) को प्रसारण लाइन विस्तार एक वर्षदेखि रोकिदिएका छन् ।

उनको अवैधानिक मागका कारण सरकारी, निजी र आमजनताको लगानीबाट बनेको जलविद्युत् आयोजनाले थप व्ययभार मात्र बोक्नु परेको छैन, विकासका काममा नेताले कसरी अवरोध पुर्‍याउँछन् भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–५ मा रहेको आयोजनाको सबै काम सकिएर ६ वटा टावरमा तार जोड्न मात्र बाँकी छ । ‘तर, सांसद बस्नेतले विभिन्न बहानामा रकम मागेर प्रसारण लाइनको काम रोकिदिनुभएको छ’, आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामगोपाल शिवाकोटी भन्छन् ।

शिवाकोटीका अनुसार पोहोर, १७ असार २०८० देखि रोकिएको प्रसारण लाइन विस्तारको काम सहज बनाइदिन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बस्नेत टसमस भएका छैनन् ।

आयोजनास्थल बाह्रबिसे–५ जम्बुदेखि बाह्रबिसे–३ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेसन (पलाँती) सम्म चार किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्बुदेखि कुखुरेसम्म दुई किलोमिटर क्षेत्रका सातवटा टावरमा तार पनि जोडिएको छ । तर, बाँकी ६ वटा टावरमा तार जोड्न बाँकी रहँदा बस्नेतले अवरोध गरेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले बताए ।

बस्नेतले आफ्ना भाइ (ठूलोबुवाका छोरा) बुद्धराज बस्नेतको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू खटाएर जग्गा मुआब्जाको बखेडा झिक्दै टावरमा तार जोड्न नदिएको आयोजनाका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । अवरोध गरिएको क्षेत्र पलाँतीमा सांसद बस्नेतको घर छ ।

२०६८ सालमा शुरू भएको मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी असारमा उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर, बस्नेतकै अवरोधका कारण यो कार्यक्रम अनिश्चित बनेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख इञ्जिनियर सन्दीप जोशीका अनुसार अहिले आयोजना ‘टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ फेज’ अर्थात् हेडवक्र्सबाट सुरुङमा पानी छोड्ने चरणमा छ । ‘एक पटक सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिसकेका छौं, अब टर्वाइन घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र बाँकी छ’, इञ्जिनियर जोशीले भने । आयोजनामा जोडिएका ३४ मेगावाटका दुई वटा टर्वाइन एकैचोटि घुम्दा १०२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

रु.१२ करोडको अवरोध ! 

आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी, सञ्चालक समिति सदस्य नारायणप्रसाद आचार्य, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद माधव सापकोटा तीनै जनासँग कुरा गर्दा उनीहरूले प्रसारण लाइनमा तार जोड्न स्थानीय बासिन्दाबाट सहयोग भए पनि सांसद बस्नेतकै इशारामा केही व्यक्तिले काममा अवरोध गरेको बताए ।

शिवाकोटी र आचार्यका अनुसार शुरूमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले बाह्रबिसेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि भन्दै दुई करोड रुपैयाँ मागेका थिए । यो बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गत मंसीरको कुरा हो ।

‘हामीले पटक–पटक गरेर त्यो रकम दिने मनसाय पनि बनाएका थियौं, तर उहाँले माग बढाएर १२ करोड पुर्‍याउनुभयो’, शिवाकोटी भन्छन् । गएकोे १३ चैतमा बस्नेतको काठमाडौं, तीनकुनेस्थित घरमा पुग्दा उनले अस्पतालको खातामा रु.१२ करोड हालिदिए अवरोध खुलाइदिने भनेकोे सञ्चालक आचार्यको आरोप छ ।

आचार्यका अनुसार बस्नेतसँग भएका पटक–पटकका छलफलमा उनले आयोजनाको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ भन्दै सडक निर्माणका लागि समेत थप रकमको माग राखेका छन् ।

बस्नेतले स्तरोन्नतिका लागि रकम माग गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिकाका ५, ६, ७, ८ र भोटेकोशी गाउँपालिकाका १ र ५ नम्बर वडा पर्छन् । अस्पताल बाह्रबिसे–९ मा छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले पनि मोहन बस्नेत मार्फत आयोजनासँग पैसा मागेको स्वीकार गरे । ‘१५ बेडको अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ, आयोजनाको प्रसारण लाइन रहेको क्षेत्र विकास पनि गर्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘त्यसबेला पाँच करोड रुपैयाँ मागेका थियौं, मोहन दाइसँग म पनि थिएँ ।’

यद्यपि, उक्त रकम नपाएको मेयर बस्नेत बताउँछन् । उनी मोहन बस्नेतका काकाका छोरा हुन् । रकम बढेर रु.१२ करोड पुगेको बारे आफूलाई यकिन थाहा नभए पनि थप रकम क्षमादेवी माविको भवन, बाटोघाटो आदिका लागि भनेको हुनसक्ने मेयर बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ यस्ता धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’

देउवा र प्रचण्डलाई गुहार 

आयोजनाका सिईओ शिवाकोटी र सञ्चालक आचार्य भने सांसद बस्नेतले रकमको माग बढाएर रु.१२ करोड पुर्‍याएपछि स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अवरोध खुलाउन याचना गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हामी अवरोध खुलाइदिन अनुरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङकहाँ पुग्यौं’ सिईओ शिवाकोटीले भने, ‘आयोजना रहेको क्षेत्रका सांसद माधव सापकोटासँग पनि कुरा गर्‍यौं ।’

सांसद सापकोटाकै प्रयासमा शिवाकोटी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रम पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष कुरा राखेका थिए ।

‘गएको पुस १८ गतेको कुरा हो, त्यतिबेला मोहनजी स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो’ सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘प्रचण्ड र देउवा दुवैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेर अवरोध खुलाउने वचन दिनुभएको थियो ।’ देउवाले बस्नेतलाई आयोजनाको काम नरोकिदिन भनेको आफ्नो जानकारीमा रहेको पनि उनले बताए ।

‘तर, मोहनजीले रकम माग्न छोड्नुभएन’ सांसद सापकोटा भन्छन, ‘स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाई–बुझाई काम सहज बनाउनुपर्ने नेताले गलत माग राखेर अवरोध सिर्जना गर्नुभएको छ ।’

अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सांसद बस्नेतसँग ‘वार्ता’ गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए ।

यसबारे सोध्दा घिसिङले आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा मुआब्जा लगायत विषय निकालेर अवरोध भएको बारे आफूलाई जानकारी भएको र राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘रकम त मागिहाल्छन्, मैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेको छैन, राजनीतिक तहमा चाहिं कुरा भइरहेको छ ।’

सीईओ शिवाकोटीका अनुसार बिजुली उत्पादन शुरू हुने बेला प्रसारण लाइन जोड्न नसक्दा एकातिर राज्यले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ अर्कोतिर ठेकेदारको समय लम्बिन्छ र उसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ ।

उता सांसद बस्नेतले भने यो विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । हामीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा बस्नेतले भने, ‘मैले कुरा राख्दिनँ, तपाईंलाई के गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ, कोद्वारा सञ्चालित हो ? वाहियात् !’ आफूमाथि लागेको आरोपबारे केही प्रतिक्रिया दिन भन्दा आक्रोशित हुँदै उनले अबदेखि फोन नगर्न पनि भने ।

आयोजनाका इञ्जिनियर जोशीका अनुसार आयोजना र विद्युत् प्राधिकरण बीच १४ मंसीर २०८० मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुक्खायाममा ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटका दरले प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।

‘दुवै सिजनको औसत निकाल्दा २४ घण्टामा रु.७५ लाख बराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ’ जोशीले भने, ‘एक वर्षमा झन्डै तीन अर्बको बिजुली उत्पादन क्षमता छ ।’

यो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले ३७ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकवासीले १० प्रतिशत, अन्य नेपाली नागरिकले १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १९.५ प्रतिशत, चिलिमेका संस्थापक शेयर धनीले ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीले १ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।

यसबाहेक नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर र सिन्धु–भोटेकोशी हाइड्रोपावरको १–१ प्रतिशत लगानी छ ।

आयोजनाको उत्तरदायित्व

शिवाकोटीका अनुसार आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत वार्षिक रु.२ करोड खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उत्पादन शुरू भएपछि आयोजनाले रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै उल्लेख छ ।

आयोजनाले ९ वर्षदेखि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई वर्षेनि रु.१ करोड १९ लाख रुपैयाँ र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० लाख सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै शिक्षाको विकासका लागि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई मासिक रु.१ लाख ४० हजार र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० हजार थप सहयोग गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रु.५ करोड २३ लाख २० हजार रकम छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ यही शीर्षकमा छुट्याएको छ ।

यसबाहेक स्थानीयस्तरमा पुल–पुलेसा, गोरेटो, खानेपानी, प्रतीक्षालय निर्माण, पहिरो रोकथामका लागि थप वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए ।

‘उहाँ (मोहन बस्नेत) ले मैले जे भन्छु त्यो नगरे काम अघि बढ्दैन भन्नुहुन्छ’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘मिटिङमा बस्दा तिमीहरू नबोल, मैले जे भन्छु त्यो तिमीहरूले सुन्ने हो भन्नुहुन्छ ।’

बस्नेतसँग पछिल्लो पटक १३ चैतमा भएको भेटमा उनले रु.१२ करोड रुपैयाँ साथै स्थानीय बासिन्दालाई ४० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन भनेको सीईओ शिवाकोटीले सुनाए ।

प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा १६६ जना व्यक्तिको जग्गा परेको छ । त्यसमध्ये २३ जनाले मुआब्जा लिइसकेका छन् । बाँकी १४३ जनाले मुआब्जा लिएका छैनन् । यही क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका १३ वटा टावरहरू निर्माण गरिएका जग्गाको मुआब्जा लिनुपर्ने सबै १५ जनाले लिइसकेका छन् ।

पहिले बढी मुआब्जाको आशामा रकम नलिए पनि अहिले छिटो चाहियो भनी कुरिरहेकामध्ये बाह्रबिसे–५ का जनकलाल रोका एक हुन् । रोकाले मध्य–भोटेकोशी आयोजनामा २८ चैत २०८० मा मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

‘कानूनले तोकेको मुआब्जा पाऊँ भनेर निवेदन दिएको हुँ, बढेर आउँछ भने झन् खुसी हुन्छु, तर सबैलाई समान तरिकाले मुआब्जा दिइनुपर्छ’, उनले भने ।

मुआब्जामा सधैं किचलो 

देशभरि नै विकास निर्माणका यस्ता आयोजनाहरूमा वितरण गरिने विद्यमान मुआब्जामा स्थानीयको शतप्रतिशत सहमति कतै देखिएको छैन । बढी मुआब्जा दिलाइदिन्छु भन्दै उचालेपछि यस्ता अवरोध जताततै देखिन्छन् । यसबाट आयोजनाहरूको काम लामो समय रोकिने र लागत बढ्ने हुन्छ ।

‘मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझे त्यसउपर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो, त्यो विशेष अवस्थामा मात्रै हुन्छ । अदालतले पनि आजसम्म मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याएर आदेश वा फैसला गरेको मेरो जानकारीमा छैन’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य, स्थानीयलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य शीर्षकमा व्यक्ति–विशेषलाई रकम दिए त्यो अनुचित र गैरकानूनी हुने काफ्ले बताउँछन् ।

‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजनामा व्यक्ति–विशेषले रकम मागे त्यो गैरकानूनी हुन्छ, यो कुरा माग्ने र दिने दुवैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, यस्तो लेनदेनको अभ्यास छैन, सम्भव पनि हुन्न’, काफ्ले भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका आयोजनाहरूमा व्यक्तिले रकम माग गर्दै झन् धेरै अवरोध गरेको देखिन्छ ।’

मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको थियो ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने, विद्युत् विकास विभागका इञ्जिनियर कामेश्वरप्रसाद यादव, मध्य–भोटेकोशी २२० केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुत्र्याल, बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थी, मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका नायब सुब्बा विनोदप्रसाद सापकोटा, जग्गाधनी बद्री बस्नेत र हरिबहादुर खड्का थिए ।

स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा मुआब्जा समितिको बैठकमा आफू सहभागी भए पनि हस्ताक्षर गर्ने बेला आफू त्यहाँ नरहेको स्थानीय बासिन्दा बद्री बस्नेत बताउँछन् । यद्यपि, जनतालाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा आयोजनाका अधिकारीहरू नेताको घर–घरमा धाएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । ‘जसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो उसको घरमै गएर दिए भयो त । मोहन बस्नेत र बुद्धराजलाई किन सोधिरहनुपर्‍यो’, उनले भने ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा रहेका अर्का स्थानीय बासिन्दा हरिबहादुर खड्का आफूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि सबैको ‘तारो’ बनेको बताउँछन् । ‘बद्रीजी आउनुभएन, मैले हस्ताक्षर गरें । अहिले कतिमा बिकिस् भनेर मलाई गाली गर्छन् । आयोजनाले जनतालाई खुशी पारेर क्षतिपूर्ति देओस्, अरू त के भनूँ र !’, उनले भने ।

एक पटक क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेपछि त्यसमा अदल–बदल गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । देशभरिका जुनसुकै आयोजनाको प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रको जग्गामा २० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था नरहेको आचार्यले बताए ।

प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि गठित उपसमितिले २७ चैत २०७९ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३ वैशाख २०८० मा क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको थियो ।

उक्त समितिले यसअघि २०७७ सालमा काठमाडौं–तामाकोशी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका बेला भएको निर्णयलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए ।

क्षतिपूर्ति अन्तर्गत गोरेटो बाटोले नछोएको पाखोबारी प्रति रोपनी रु.१२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, गोरेटो बाटोले नछोएको धान खेत प्रतिरोपनी रु.१३ लाख ६० हजार, गोरेटो बाटोले छोएको पाखोबारी प्रतिरोपनी रु.१७ लाख १५ हजार, गोरेटो बाटोले छोएको धानखेत प्रतिरोपनी रु.१७ लाख ७५ हजार, कच्ची सडकले छोएको धानखेतको क्षतिपूर्ति प्रतिरोपनी रु.२० लाख ६८ हजार निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन मुनि परेको जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गर्न र अग्ला रूख रोप्न नपाउने बाहेक अन्य कामका लागि जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाउँछन् । साथै यस्तो जग्गा खरिद–बिक्री गर्न पनि पाइन्छ ।

२०७७ सालमा टावर निर्माण गर्दा जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति स्थानीयले पाएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार टावर निर्माण भएको जग्गामा त्यसले ओगट्ने स्थानबाट दायाँ–बायाँ १५ मिटर क्षेत्रको जग्गामा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने नियम छ । त्यो जग्गा सीधै आयोजनाको स्वामित्वमा आउँछ ।

तर, तार जोड्ने जग्गाको दायाँ–बायाँको १५–१५ मिटरका लागि भने २० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यस्तो जग्गामा भने साविक जग्गाधनीकै स्वामित्व हुन्छ ।

भाइ अघि सारेर अवरोध

आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार, १७ असार २०८० मा ७ नम्बर टावरबाट ८ नम्बर टावरमा तार तानिंदै थियो । त्यसै बेला बस्नेतका ठूलोबुवाका छोरा (भाइ) बुद्धराज बस्नेत सहितको एउटा टोलीले ‘अब यहाँ तार जोडिंदैन, जनतालाई क्षतिपूर्ति पुगेको छैन’ भन्दै काम अगाडि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि बुद्धराजले थप क्षतिपूर्तिको माग गर्दै २५ असारमा ९ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरे ।

संघर्ष समिति अस्तित्वमा आएपछि जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले बुद्धराज सहितलाई वार्तामा बोलाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी मुआब्जा दिने कानूनी व्यवस्था नभएको सुनाए । हाल सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका बुद्धराजसँग आयोजनाका उच्च अधिकारीले वार्ता गर्न थाले ।

‘छलफल भइरहँदा उहाँले यो कुरा मोहन बस्नेतसँग गर्नुपर्ने भनेपछि हामी उहाँको घरमा पुग्यौंं’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘उहाँले त पैसा माग्नुभयो ।’

प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाका प्रतिनिधि पटक–पटक आएर प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज बनाइदिन भनिरहेका छन् । ‘अहिले वडाध्यक्षहरू, पालिका प्रमुखहरू, सांसदहरू समेत राखेर छलफल गरौं भनेर आयोजनाका कर्मचारीलाई भनेका छौं’, आचार्यले भने ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का पनि आयोजनाका अधिकारीहरू प्रसारण लाइन विस्तारको काममा सहयोग माग्दै पटक–पटक आफूकहाँ आएको बताउँछन् । ‘गैरकानूनी तरिकाले अवरोध गरिएको देखिएमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाउन हामी तयार छौं’, खड्काले भने ।

प्रसारण लाइनमा परेको जग्गामध्ये अधिकांश मोहनबहादुर बस्नेतका नातेदारहरूको हो । आयोजनाका सीईओ शिवाकोटीका अनुसार प्रसारण लाइनको तार ७ नम्बर टावरसम्म पुर्‍याउँदा अवरोध थिएन । जब मोहन बस्नेतको गाउँमा तार जोड्न शुरू गरियो, त्यसपछि अवरोध सिर्जना भयो ।

‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा पनि सहभागी थिए, उनीहरूको चित्त बुझेकै थियो’ प्रजिअ आचार्य भन्छन्, ‘पछि संघर्ष समिति बन्यो, समितिले ४० देखि ५० प्रतिशत मुआब्जा चाहिन्छ भनेपछि कानूनमै व्यवस्था नभएका कारण त्यो माग पूरा हुँदैन भन्यौं ।’

संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका बुद्धराज बस्नेतले अहिले उक्त समिति विघटन गरिसकेका छन् । उनले ७०–८० जना जग्गाधनीको सहमतिमा आयोजनालाई जग्गा नदिने निर्णय सहित गत १६ माघमा समिति विघटन गरेको बताए । आयोजनालाई बुझाइएको ‘जग्गा नदिने निर्णय’को पत्रमा भने उनी र अर्का स्थानीय बासिन्दा रामकाजी खड्का मात्रैको हस्ताक्षर छ ।

आयोजनाका अधिकारीहरूले मोहन बस्नेतले रकम माग गरेको भन्दै प्रचार गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको बुद्धराजको दाबी छ । ‘स्थानीयवासी भएको नाताले आयोजनाका मानिस मोहन दाइकहाँ पुग्दा जनताका माग के के छन्, त्यही पूरा गरिदिनु भन्नुभएको हो’, उनले भने ।

संघर्ष समितिमा सदस्य रहेका रामशरण बस्नेत भने आयोजनाको प्रसारण लाइन रोक्ने पक्षमा आफूहरू नरहेकाले एउटा समझदारी गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘हामीले जग्गा दिंदै दिंदैनौं भन्ने अवस्था छैन, क्षतिपूर्तिमा हेरविचार गरिदिए हुन्छ’, उनले भने ।

आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी पनि सरकारको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्दा आयोजनाले केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘तर, कोही व्यक्ति–विशेषलाई लाभ हुने किसिमबाट पैसा बाँड्ने काम आयोजनाले गर्दैन’, उनले भने ।