चितवनमा दलदल र घोलमा फसेर गैंडा मर्ने क्रम बढ्दै

निकुञ्ज कार्यालयले दलदलमा डुबेर गैंडा मर्ने घटनालाई प्राकृतिक कारण लिने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘दलदलमा फसेर गैंडा मरेको अहिले मात्रै होइन । पहिलादेखि नै हो । ’ दलदलमा फसेको थाहा भएपनि गैंडालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता कार्यालयसँग छैन । ‘ट्रयापमा परेको तुरुन्तै थाहा भयो पनि गैंडालाई झिक्न सक्ने सम्भावना छैन । माटो हटाउन एक्सकाभेटर खोज्नुपरो । एक्सकाभेटर जाने सडक पनि हुनुपरो । अनि माटो हटाउने सम्भावना पनि देखिँदैन,’ आचार्यले भने । घोलमा भासिएर गैंडा मर्ने विषय प्रकृतिक भएको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बासस्थान सुधार, घाँसे मैदान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुलाई सुख्खा समयका लागि जंंगलमा बनाइने घोलको अप्रत्यक्ष असर त होइन भन्ने प्रश्नमा आचार्यले इन्कार गरे ।

वर्षायामको समयमा नदीमा बाढी आउँदा गैंडालाई अन्यत्र जाने ठाउँ नहुँदा डुबेर मर्ने गरेको उनले बताए । निकुञ्जको नदीको दुवैतर्फ बाँध निर्माण हुँदा गैंडालाई चाहिने बासस्थान(फ्लड प्लेन) साँघुरो बन्दै गइरहेको छ । ‘नदीको दायाँबायाँ खुला हुँदा गैंडा बाढी आएको बेला दुवै किनारमा जान सक्थे, ’ अचार्यले भने, ‘ अहिले बाढीको समयमा उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा जान सजिलो छैन । सबै एकै ठाउँमा केन्द्रीत भएर चरिरहेका हुन्छन् । नदीमा एकै पटक भेल बाढी आउँदा अन्यत्र जानै पाउँदैनन् । ’

वन्यजन्तु विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता दिनेश न्यौपाने घोलमा डुबरे गैंडा मर्ने गरेका घटना पानीको गुणस्तरसँग पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्राकृतिक र अप्राकृतिक मृत्यु मात्रै हेरेर हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसित भने,‘राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ । गैंडाको चरण क्षेत्रको पानी प्रदूषित भएर, खाँदा इन्फेक्सन भएर घोलमै बस्ने र त्यही मृत्यु भएको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता खालका अनुसन्धानहरु गर्नु जरुरी छ । ’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको र प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै थप बन्न सकिने बताए । हाल विभागले वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने भन्ने सवालमा कार्यविधि बनाइरहेको बताए । उनले गैंडाको मृत्यु सम्बन्धिको छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन पछि बाहिर आउन सक्ने बताए । चितवनमा गैंडाको मृत्यु भएको बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि २०७७ सालमा गैंडा मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नारयाणी नदीमा पानीको बहाब अगाडि नै घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्जका वार्डेन आचार्यले सार्वजनिक खरिद नियमवाली र सरकारी नियमका अनुसार ढिलो भइरहेको बताए ।

यस्तै, समितिले गैंडाको आगामन हुने स्थान, विचरण क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढाउन सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गैंडा एकै ठाउँमा बसेर चरिचरण गरिरहेकाले क्षति हुन नदिनका लािग उपयुक्त स्थानमा अनुकल समयमा स्थान्तरण गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । यस्तै, प्रत्येक पोस्टले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने गैंडा विचरण गर्ने पानी घोल, पोखरी, घाँसे मैदानलगायतका संवेदनशील बासस्थान पहिचान गरी नियमित रुपमा ती क्षेत्रहरुको गस्ती तथा निगरानी गर्न सुझाव दिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र गरिने गस्ती तथा निगरानी बाटो भएको ठाउँमा मात्रै जाने तर कोर जंगलभित्र नगरिने भएकाले जंगलभित्र केही भइरहेको छ भन्ने जानकारी ढिलो आउने गरेको छ । यस्तै, हात्तीको प्रयोग गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको थियो तर पर्याप्त संख्यामा हात्ती नहुँदा समस्या भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

समितिले गैंडाको निगरानी बढाउन सुझाव दिदै घाँसे मैदान व्यवस्थापन ठूलो क्षेत्रमा गर्नुभन्दा अघि सानो ठाउँमा करिब ५ हेक्टरको प्लटहरु बनाएर फरक फरक समयमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गैंडाको मृत्यु रोक्नका लागि बाढीबाट जोगिने ढिस्कोहरु बनाउने सुझाव पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मृत्युदर बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ । – श्रोत : कान्तिपुर दैनिकका लागि गोविन्द पोखरेलले लेखेको यो समाचार हामीले यहाँ साभार गरेका हौं ।